ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ।’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ‘ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਨ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।’ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।