ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਸੂਦ
ਅਮਲੋਹ, 28 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ 3-4 ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਦਿ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ 2 ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 2 ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ 2 ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਨੂੰ 19,900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਛਪੇ ਪਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਸੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਦੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮੇਜ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ਰੋਸ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਸਣ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
