ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ‘ਖੁੱਲ੍ਹਾ’ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 1200 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 5.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ 6500 ਬੰਦੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2013-14 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ 2.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 2.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚੋਂ 1.97 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 23.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 19.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਾਲੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 3.46 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1200 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ: ਰੰਧਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 40 ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
