ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ
ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 1912 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਐਨੂਅਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 13,929 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 12,245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 22,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 22,739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 37,659 ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 36,448 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 35,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 34,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਐਤਕੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਪ ਘਰ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਫਿਊਲ ਤੇ ਖਰਚਾ 1497 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
