ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੋਗਾ, 3 ਜੂਨ
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ‘ਸਰਪੰਚੀ’ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਡੀਪੀਓ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 340 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਔਰਤ ਲਈ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
