ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਘਰ, ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਜੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਖੁੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ।
