ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪੈਸਾ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਭਾਵ ਅੱਜ (31) ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2002 ਦੌਰਾਨ 11 ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਮੰਤਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕੀ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਗਰਾਂਟ, 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
