ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2011-12 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹਫ਼ੜਾ ਦਫ਼ੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕੱਢੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 31 ਮਈ 2018 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ 70 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਚਿੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਡਿਟ ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 23.43 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਡਿਟ ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ 7.23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 1563 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 1563 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
