ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
