ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ’ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਸੰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਰੈਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਣੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 113 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ 125 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 2.72, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 2.89 ਅਤੇ ਅਨ-ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 3.06 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਖ਼ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਧਨਵੰਤ ਭੱਠਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਹਿਚੱਕ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
