ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ’ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾਈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ) ਨੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ) ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਟਰੈਫਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ/ਜੈਤੋ (ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ): ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੁਗਾੜ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ’ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ।`
