ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਗਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ (ਜਸਟਿਸ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕੂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਗੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।