ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ/ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਕਰਨਾਲ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਸਤਾੜਾ ਟੌਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐੱਸ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਹੀ ਨੋਇਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਰਾਮ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਆਈਜੀ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਵਾਤ, ਭਿਵਾਨੀ, ਰੇਲਵੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਸਣੇ 25 ਡੀਐੱਸਪੀ, 40 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਰੇਵਾੜੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਚੜੂਨੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਲਈ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਿਤਆਰ ਰਹਿਣ: ਵਿੱਜ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸੰਵਾਦ ਅੱਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਲਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਗੇ। ਸੂੁਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 4 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
