ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 13 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 2021 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।
