ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਅਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੁਆਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ‘ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ’ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
