ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 30 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰਾ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਐੱਮਸੀਪੀਆਈਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕੀਤਾ।