ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਏਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਹੈ ਪਰ ਮਕਸਦ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ) ਵੱਲੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭਖੇ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 23 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਟਾਂ, ਬਜਰੀ, ਸਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
