ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿੰਕ (ਸਬੰਧ) ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੱਥਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਅਰਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਚੌਕਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 22 ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ/ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ- ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਟਾਡਾ, ਮੀਸਾ ਤੇ ਕੋਫੇਪੋਸਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ, ਐੱਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਦੋੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ 209 ਗਵਾਹ, 86 ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੇ 188 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
