ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਵਜੀਤ ਕੌਰ ਕਲਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
