ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ), 7 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ 14ਵੇਂ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੂਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
