ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 20 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੱਛੜ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ‘ਲੰਗੜੇ’ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
