ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਐਲਡੀਪੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 9 ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਵੀ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ-41 ਏ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 53 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
