ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪਰੈਲ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾਖਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਾਖਲੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਏਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਗਜ਼ਟਿਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐੱਸ ਖਰਬੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੁੜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
