ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ 150 ਏਕੜ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮਤਾ ਪੁਆ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਜੌਹਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪੁਆ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਈਲ 7 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ/ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਅ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
