ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 30 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਐਵਾਰਡ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਲ ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
