ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵੀ ਖੁਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਹੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਭ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 1878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ: ਗਿੱਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
