ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐੱਨਓਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 7 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2018 ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੜਤਾਲ ਵੇਲੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1.16 ਲੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
