ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 2 ਜੂਨ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪਲਾਟ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤੀ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
