ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150 ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੋਸਕੋ) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
