ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ 400.35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 295.60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਜਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ: ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ
ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਮਾੜੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ: ਖੱਟਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 13873 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1925 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
