ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀਟੀਯੂ), ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੀਟੀਯੂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜਾਂਗੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਡਿੱਪੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ: ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
