ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।
