ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਫਰਲੋ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 37 ਕੇਸ ਹਨ। ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਚੇਤੰਨਿਆ ਗੋਸਾਈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਏ.ਜੇ. ਬੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਇਕ ਨਕਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਗਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਦਰੋ ਚੈਟਰਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਿਕ ਨਿਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
