ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਜੂਨ
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੋਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋ ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾ ਉਠਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਥ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
