ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 267 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 187 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 26 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
