ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 8 ਜੂਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਪਈ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐੱਲਡੀ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣ।
ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਤੋਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
