ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 30 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਡੀਸੀਜ਼ (ਵਿਕਾਸ), ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਸਡੀਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
