ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਆਕੜੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 2013 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੱੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸੇਹਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜੇ ਨਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੇਹਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾ ਕਰੇ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਖੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ 407 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
