ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ। ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ ਅਤੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੂੁੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਵਿੱਚ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
