ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ’ਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਨੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਫ਼ਰਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
