ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਮਈ
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਏਕੇ ਮਲੇਰੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ’ਚ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
