ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀਵਨ ਗਰਗ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤਸਦੀਕ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ‘ਪਾਪਰਾ’ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਟਿਆਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ।
