ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਖਣਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ (ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ) ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਣਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਣਨ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖਣਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ।
