ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੋਟੇ ਹਨ| ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 68 ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 9.31 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5.22 ਲੱਖ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹਨ|
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 41 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 35 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 111 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 52 ਕੇਸ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਹਨ| 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 2,284 ਬਣਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36,179 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 17,861 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹਨ| ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ| ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ| ਆਖ਼ਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 65,541 ਕੇਸ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਹਨ| ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 50,992 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 32,151 ਕੇਸ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਹਨ| ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 46,154 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ| ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ| ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 42,665 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 38,246 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹਨ|
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4.17 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4.49 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.65 ਲੱਖ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹਨ| ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 19.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 88,774 ਬਣਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,053 ਬਣਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 24,307 ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 21,889 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ| ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ|
