ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿਟ ਬਣਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਥਿਤ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਚ ਛੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
