ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ 70,137 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 162.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ੇ। ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ: ‘ਆਪ’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
