ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ‘ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ’ ਰੋਕਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਡਬਲ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਖਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਗਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ ’ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ: ਬਾਜਵਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
