ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਚਲਾਈ ਰਵਾਇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਉਂ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਣ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ 2750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 20,525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 11,025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
