ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ), 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ’ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
