ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ਪੁਰੀ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 24 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਡੀਏਸੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ| ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 21,300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ| ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1997 ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਦਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ|
